ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਅਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਉਣ , ਸਮਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਲ ਅਤੇ ਯੌਰ ਉਰਜਾ ਦੇ  ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ

February 21, 2019
  • ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਅਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਉਣ , ਸਮਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਲ ਅਤੇ ਯੌਰ ਉਰਜਾ ਦੇ  ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ|
  • ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 5ਵੇਂ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 'ਹਮਾਰਾ ਗਾਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਓ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਜਿਲੇ ਨਾਂਅ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 30.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਪਹ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਲਕੂਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
  • ਸ੍ਰੀ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ 'ਬਿੱਲ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ, 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 11.15 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ 368.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ| 2932.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਲ 3301.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਬਿਜਲੀ ਸਮਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਅਤੇ 257 ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਸਮਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 9892 ਐਮਬੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਮਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| 
  • ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਰੀ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| 
  • ਸ੍ਰੀ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਾਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਬਹਾਦੁਰਗੜ•-ਮੁੰਡਕਾ ਅਤੇ ਵਲੱਭਗੜ•-ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੋ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 4200 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਹੱਬ ਦੇ ਚਰਣਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਤੇ ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ| ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਤੇ ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਤੇ ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
  • ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਲ 848.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 886.82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 121 ਸੜਕਾਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 772.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 33.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1240.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-148 (ਬੀ) ਦੇ ਰਾਏਮਲਿਕਪੁਰ (ਰਾਜਸਤਾਨ ਸੀਮਾ) - ਨਾਰਨੌਲ-ਮਹੇਂਦਰਗੜ- ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ-ਭਿਵਾਨੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.-709 (ਈ) ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਖਰਕ ਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਫ਼ੋਰ ਲੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਪਿੰਜੌਰ-ਬੱਧੀ-ਨਾਲਾਗੜ• ਐਨ.ਐਚ.-21 ਏ 'ਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ| 
  • ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 561 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 7 ਸੜਕਾਂ ਨੁੰ ਕਯਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 124.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 4 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਮਾਇਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਾਰਨੋਲ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਤੋਂ ਵੜੋਦਰਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ|